सरकारी नीतियों की आलोचना करने पर शिक्षकों को चेतावनी, सोशल मीडिया नियमों का उल्लंघन करने पर वेतन कटेगा या नौकरी जाएगी

जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी (CEO) ने विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए एक सख्त निर्देश जारी किया है।

सीईओ ने कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर सरकारी नीतियों की आलोचना करने से बचने का निर्देश दिया है, अन्यथा उन्हें गंभीर दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि निर्देश का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों को वेतन कटौती और सेवा से बर्खास्तगी सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

शनिवार को जारी एक सर्कुलर में, मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जिले के स्कूल शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों को दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने, “बेबुनियाद बहस एवं चर्चाओं में शामिल होने से बचने और सोशल मीडिया मंचों पर अनुचित सामग्री न साझा करने” का निर्देश दिया है।

सर्कुलर में कहा गया है कि हाल ही में शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया मंचों के दुरुपयोग से जुड़े विभिन्न मामलों पर चर्चा की गई थी।

सीईओ ने कहा कि इस तरह की हरकतें विभाग के नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप के समान हैं और “सरकार की ओर से 2023 में जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से उल्लंघन करती हैं।” हालांकि, पुलवामा से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के विधायक वहीद पारा ने इस सर्कुलर की आलोचना करते हुए कहा है कि यह लोगों को “आवाज उठाने से रोकता है।”