Mohan Cabinet Decision 2024 : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार देर शाम सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई है ।
कैबिनेट बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान की मिलिंग के लिए प्रोत्साहन और अपग्रेडेशन राशि , विद्युत वितरण कम्पनियों को RDSS में 40% राशि अंशपूंजी और प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान संचालन की स्वीकृति दी गई।
वही आगामी 26 दिसंबर को पचमढ़ी में चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा।
बैठक से पहले सीएम डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों से चर्चा करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने जनकल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल के लिए MP की सराहना की है। इन परियोजनाओं के भूमि-पूजन कार्यक्रमों के लिए भी PM मोदी को आमंत्रित किया गया है।
नर्मदापुरम में हुए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 31 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। लगभग 40 हजार व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है। शहडोल में अगली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तैयारी है।
धान मिलिंग प्रोत्साहन/अपग्रेडेशन राशि : मंत्रि-परिषद द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश में उपार्जित धान की मिलिंग के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन और अपग्रेडेशन राशि की स्वीकृति दी है।
- निर्णय अनुसार मिलिंग राशि 10 रूपये प्रति क्विंटल और प्रोत्साहन राशि 50 रू प्रति क्विंटल प्रदाय की जायेगी। साथ ही 20 % परिदान FCI को करने पर 40 रूपये और 40 % परिदान FCI को करने पर 120 रूपये प्रति क्विंटल अपग्रेडेशन राशि प्रदाय की जायेगी।
- इससे किसानों से उपार्जित धान की मिलिंग में तेजी आयेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं अंतर्गत चावल की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के साथ राज्य की आवश्यकता के अतिरिक्त अतिशेष चावल की मात्रा को केंद्रीय पूल में त्वरित गति से परिदान किया जायेगा।
रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम: मंत्रि-परिषद द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के अंतर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों को राज्यांश 40% राशि लगभग 6 हजार करोड़ रूपये ऋण के स्थान पर अंशपूंजी/अनुदान के रूप में प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी है।
- निर्णय अनुसार राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों को वितरण अधोसंरचना के उन्नयन, वितरण हानियों में कमी तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण से संबंधित बुनियादी अधोसंरचना के निर्माण/विकास कार्यों के लिए राज्यांश की राशि ऋण के स्थान पर राज्य शासन द्वारा अंश पूंजी के रूप में प्रदान की जायेगी। योजनांतर्गत वितरण कंपनियों को अद्यतन ऋण के रूप में दिये गये राज्यांश को भी अंश पूंजी में परिवर्तित किया जायेगा।
- योजनांतर्गत केन्द्रांश पर देय एसजीएसटी की राशि भी राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे प्रदेश में स्थापित होने वाले स्मार्ट मीटर के कार्य में तेजी आयेगी।
- योजना में केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों को प्री-पेड स्मार्ट मीटर व सिस्टम मीटरिंग के लिए 15% राशि और विद्युत अधोसंरचनात्मक विकास के लिए 60% राशि अनुदान के रूप में प्रदान किये जाने का प्रावधान है। शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा अंश पूंजी के रूप में प्रदान की जायेगी।
मध्यप्रदेश में सरकार के गठन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर 11 दिसंबर से 26 जनवरी 2025 तक जनकल्याण अभियान और 11 से 26 दिसम्बर तक जनकल्याण पर्व मनाया जाएगा। प्रदेश के मंत्रीगण अपने प्रभार और गृह जिलों में विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। जिलों में लगने वाले शिविरों में भी आवश्यक व्यवस्थाएं मंत्रीगण द्वारा सुनिश्चित की जाएं। सांसद एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी जनकल्याण अभियान और जनकल्याण पर्व की गतिविधियों से जुड़ेंगे।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आएँगे PM, CM ने दिया न्यौता
सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मंगलवार को नई दिल्ली में भेंट हुई। भेंट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को मध्यप्रदेश आने का आमंत्रण दिया गया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी 24 फरवरी 2025 को भोपाल में हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने की सहमति दी है। प्रधानमंत्री मोदी को मध्यप्रदेश में अन्य कार्यक्रमों के लिए भी आमंत्रित किया गया है। इसके लिए भी वे अपने कार्यक्रम निर्धारित कर अवगत करवाएंगे।
