DA Hike 2024- अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी, फेडरेशन ने महंगाई भत्ता सहित चार सूत्री मांगों को लेकर बुलायी बैठक

DA Hike 2024-महंगाई भत्ता सहित चार सूत्री मांगों को लेकर अब कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी में है। चार चरणों के आंदोलन के बाद भी मांगे पूरी होते नहीं देख कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल की तैयारी शुरू कर दी है।

हड़ताल की रणनीति तैयार करने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 20 अक्टूबर को सभी संगठनों की बैठक बुलायी है।

DA Hike 2024-फेडरेशन चीफ कमल वर्मा ने कहा है कि 20 अक्टूबर यानि रविवार को दोपहर 1 बजे से प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ कार्यालय, शंकर नगर, रायपुर में ये बैठक होगी।

DA Hike 2024-बैठक में फेडरेशन की तरफ से चार सूत्रीय मांगों को लेकर चार चरणों में किए गए आंदोलन की समीक्षा करते हुए आगामी रणनीति पर चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। इस बैठक में फेडरेशन से संबद्ध समस्त प्रांत अध्यक्ष/महामंत्री,संभाग प्रभारी को बुलाया गया है।

DA Hike 2024- भाजपा घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान 1 जनवरी 24 से महंगाई भत्ता में 4 % वृद्धि कर साथ 50 % डी ए स्वीकृत करने; प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्तों के एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में जमा किये जाने;भाजपा घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के शासकीय सेवकों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिये जाने;केन्द्र के समान गृह भाड़ा भत्ता;भाजपा घोषणा पत्र अनुसार मध्यप्रदेश सरकार की भांति प्रदेश के शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश नगदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन देने के मुद्दा शामिल है।

• आपको बता दें कि महंगाई भत्ता सहित चार सूत्री मांगो को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया है। इसके प्रथम चरण में 6 अगस्त को इंद्रावती भवन से महानदी भवन तक मशाल रैली प्रदर्शन आयोजित किया गया था।
• वहीं द्वितीय चरण में 20 से 30 अगस्त तक सांसदों एवं विधायकों को ज्ञापन दिया गया, जबकि तृतीय चरण में 11 सितंबर को जिला/ब्लॉक/तहसीलों में मशाल रैली का आयोजन किया गया। अब चौथे चरण में 27 सितंबर को सामूहिक अवकाश लेकर जिलों में धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया गया।
• फेडरेशन ने पहले ही ये ऐलान किया था कि सरकार ने कर्मचारियों के हित को नजरअंदाज किया तो फेडरेशन अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लेने बाध्य होगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय बैठक में यह निर्णय लिया गया था।